(वीरेन्द्रप्रसाद यादव) संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियाको निष्कर्षाको निम्ति गठित संविधानसभाको दुइवर्षो म्याद सकिएपछि एक वर्षम्याद थपियो। थप म्याद पनि बित्न दुइ हप्ता मात्र बाँकी छ तर शान्ति र संविधान पूरा हुने रत्तिभर सम्भावना छैन। बरु थप जटिलता बढ्ने सम्भावना छ।
तोकिएको समयमा शान्ति र संविधान पूरा नहुने भएपछि मुलुकसामु दुइ वटा विकल्प मात्र देखा परेका छन्। पहिलो विकल्प- म्याद नथपी संविधानसभा विघटन गर्ने र अर्को विकल्प- केही समय म्याद थपी संविधानसभालाई फेरि जीवित राख्ने। यद्यपि उपरोक्त दुवै विकल्प जोखिमरहित छैनन्। एउटा बढी जोखिमयुक्त छ भने अर्को कम जोखिमयुक्त छ। दुवै विकल्पमा नोक्सानी रहेकोले सबै भन्दा कम नोक्सानी कुन विकल्पमा छ विचार गरेर रोज्नु नै बुद्धिमत्तापूर्ण् हुनेछ।
जेठ १४ आउन दुइ हप्ता मात्र बाँकी रहँदाको बखतमा सरकार बनाउने वा गिराउने, एक अर्कालाई दोषारोपण गर्ने, आरोप-प्रत्यारोप गर्ने, एकले अर्कालाई विभाजन गर्ने, कमजोर पार्ने वा सखाप गर्ने रणनीतिमा दलका नेताहरू नलागी कम नोक्सानी हुने विकल्पको बारेमा बहस, छलफल, व्याख्या, विश्लेषण तथा अन्तरक्रिया गर्न सक्नुपर्छ। जनतालाई विकल्पतर्फराजी गर्ने प्रक्रियामा लाग्नु पर्छ। यद्यपि दुवैमध्ये कुनै विकल्पलाई रोज्न जनता अनुमति दिने अवस्थामा छैनन्। जनताले नेताहरूलाई अक्षम र असफल भनेर झापड मात्र दिएका छैनन् कुनै पनि हालतमा जेठ १४ भित्रै शान्ति र संविधान निर्माणको कार्य पूरा गर्न दबाब दिँदै छन्।
नेताहरूप्रति जनताको अविश्वास र आक्रोश बढ्दै छ। आमजनताद्वारा सभासद्हरू जहाँ भेटिए त्यहीँ झापड दिनुले यही कुराको पुष्टि गर्छ। यसले सत्ता र भत्ताको चक्कर छोडी जनताको विश्वास र भरोसा जित्न साझा पहलकदमी गर्नुपर्ने टडकारो आवश्यकता देखिएको छ । म्याद थप्नु समस्या होइन जनताको अविश्वास बढ्नु प्रमुख समस्या हो। थपिएको समयमा पनि संविधान बन्ने ठोस आधार देख्न नसक्नु मूल समस्या हो।
उपरोक्त दर्ुइ विकल्पमध्ये कम नोक्सानी हुने विकल्प कुन हो त - भन्ने तर्फविचार गर्दा संविधानसभालाई संविधान नबन्दै अन्त्य गर्नुभन्दा सभाको केही समय बर्ढाई यो अन्तिम थप म्यादभित्र कुनै पनि हालतमा शान्ति र संविधान निर्माणको कार्य पूरा गर्ने आमजनतासमक्ष प्रण गर्नु नै कम नोक्सानी हुने विकल्पको रूपमा लिन सकिन्छ। किनभने संविधान नबन्दै संविधानसभा विघटन गर्नुले एक त संवैधानिक शून्यताको स्थिति आउँछ, जसले अशान्ति, अराजकता, अस्थितरता, दण्डहीनता तथा सशस्त्र द्वन्द्व बढ्नुका साथै विदेशी हस्थक्षेप पनि बढ्ने सम्भावना रहन सक्छ । अधूरोमा संविधानसभा विघटन भयो भने ठूला दल एमाओवादीको १२वर्षो जनयुद्ध औचित्यहीन साबित हुनुका साथै २००४ सालदेखि नै उठेको संविधानसभाको माग सधंैको निम्ति समाप्त हुन सक्छ।
कुनै शक्तिले संविधानसभाको निर्वाचनको जिकिर लिन सक्दैन होला। नयाँ जनादेशमा जाँदा पनि संविधानसभाको चुनाव हुने वा संसद्को चुनाव हुने संवैधानिक स्पष्टता छैन। चुनाव भयो भने संसदीय चुनाव नै होला। तत्पश्चात् नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान बन्ने सम्भावना रत्तिभर पनि रहँदैन। संविधानसभा विघटन हुनुको अर्थ हो अन्तरिम संविधान समाप्त हुनु।
अन्तरिम संविधान समाप्त भयो भने २०४७ को संविधान क्रियाशील हुन समय लाग्दैन, जसले गणतन्त्रमाथि प्रथम प्रहार हुन्छ। संघीयता र शोषित उत्पीडित वर्ग क्षेत्र र समुदायले पाएको थोरबहुत अधिकार खोसिन जानेछ जसले विभिन्न किसिमका द्वन्द्व, व्रि्रँेह तथा आन्दोलनको शुरूआत हुन्छ। तर्राई-मधेशको अवस्था झन् नाजुक हुन पुग्नेछ। तर्राईमा असुरक्षा, अशान्ति, दण्डहीनता, विधिको शासनको अभाव त हुन्छ नै मुलुकको अखण्डतामा पनि असर पर्दैन भन्न गाह्रो हुनेछ ।
माओवादी लडाकूको व्यवस्थापन र हतियारको सञ्चितीकरण नभएकोले ती शक्तिको पनि दुरुपयोग हुने मात्र होइन सशस्त्र द्वन्द्वको पनि शुरुआत हुन सक्छ। मानव अधिकारको अवस्था नाजुक हुने अवस्था सिर्जना भएर अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संगठन र ठूला शक्ति राष्ट्रहरूले हस्तक्षेपको बहाना पाउन सक्छन्। आŠनो आन्तरिक सुरक्षामा प्रभाव पर्यो भनेर दुवै छिमेकी मुलुकको चलखेल बढ्ने पनि सम्भावना हुन्छ। दलहरूप्रति आमजनताको वितृष्णा त बढ्छ नै लोकतन्त्रमाथि पनि आमजनताको भरोसा रहँदैन, जसले गर्दा लोकतन्त्र पनि नेपाल भूमिबाट सधैंको निम्ति गुम्ने अवस्था आउन सक्छ। संविधानसभाको केही समय म्याद थपियो भने मुलुकले केही थप आर्थिक भार बहन गर्नुपर्छ। नेताहरूले अलिकति आलोचना सहनर्ुपर्छ।
म्याद थपले शान्ति र संविधानको कार्य पूरा गर्न केही अझ थप समय लिन सक्ला तर संविधान नै बनेन भने चाहिँ परिणाम निकै जटिल बन्न जानेछ। किनभने दुइ-चार पटक म्याद थपे पनि संविधान नदिई नेताहरू पछाडि र्फकन नेता र दलहरूको नीतिकताले पनि दिँदैन ।
जनताको दबाब र विदेशी मित्रहरूको दबाब बढ्न सक्छ जसले संविधान दिन नेताहरू बाध्य हुन सक्छन्।
कसैकसैले म्याद थप्नु अवैधानिक भन्दै आएका छन्। संविधान र न्यायिक सर्वोच्चताको आधारमा भन्नुपर्दा म्याद थप गर्नु अवैधानिक होइन किनभने यसअघि म्याद थप भइसकेको मात्र छैन जनताले मौन स्वीकृति दिएर अनुमोदन पनि गरिसकेका छन्।
अर्को कुरा, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि आŠनो फैसलामार्फ् म्याद थप गर्न वैधानिक मार्ग देखाइसकेको छ। यसरी उपरोक्त दर्ुइ विकल्पलाई तुलनात्मक रूपमा विश्लेषण गर्दा सबै भन्दा कम नोक्सानी हुने विकल्प म्याद थपिनु नै देखिएको छ। म्याद थपिनु कम नोक्सानीयुक्त विकल्प भए पनि वर्तमानकै रवैयामा म्याद थप गरी हाल्नु भने हुँदैन।
अहिलेकै जस्तो गतिरोध, अस्थिरता तथा दलहरूबीचको विश्वासको संकटमा म्याद थप्नु विगतजस्तै समय खेर फाल्नु मात्र हुनेछ । यसको निम्ति केही साझा सवालमा दलहरू ऐक्यबद्ध हुनर्ुपर्छ। थपिएको म्यादमा जसरी पनि शान्ति र संविधान दिने प्रतिबद्धताको श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ ।
जसरी दलहरू विगतका उपलब्धि हासिल गर्न ऐक्यबद्ध भएका थिए त्यसै गरी एकजुट हुनर्ुपर्छ। २००७ सालमा एकताबद्ध भएर प्रजातन्त्र स्थापना गरे भने २०४६ सालमा एक भएर परिवर्तन ल्याए। २०६२ मा एकजुट भएर ज्ञानेन्द्रको निरंकुशता समाप्त गरे भने २०६५ जेठ १५ मा एकजुट भएर अधूरा संविधानसभाबाट गणतन्त्र घोषणा गरी राजतन्त्रको समाप्ति गरे।
यस्तै एकताबद्ध भएर अहिले पनि म्याद थपिनर्ुपर्छ। जेठ १४ सम्म मुलुकलाई अनिर्ण्र्ााो बन्दी बनाएर र १२ बजे राति मात्र छलफल गरेर म्याद थपिनु भनेको विगतको अस्थिरताको म्याद थप्नुजस्तै मात्र हुनेमा कुनै सन्देह रहन्न । यर्सथ समयसीमा समाप्त हुनुभन्दा केही अगाडिदेखि नै अन्य कामलाई थाँती राखी उत्तम र कम जोखिमवाला विकल्पको व्याख्या विश्लेषण तथा छलफल चलाउनर्ुपर्छ भने जनताको रायसुझाव लिने कामका लागि पनि तदारुकता अपनाउन सक्नुपर्छ। दर्ुइ हप्ताको समय बाँकी रहँदासम्म पनि नेताहरूले संविधान बनाई छाड्ने झूठो आश्वासन बाँड्नुको साटो यथार्थलाई स्वीकार गरी उत्तम विकल्पको बारेमा निर्धक्क भएर छलफल चलाउन सक्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
समस्यालाई जनतामाझ लगेर उचित विकल्प जनताबाट लिने मार्गमा हिँड्नर्ुपर्छ। शान्ति र संविधानका आधारभूत विषयमा सहमति गरी सक्नर्ुपर्छ। कमसेकम एमाओवादी, काग्रेस, एमाल तथा मधेशवादीेसहित प्रमुख चार शक्तिले आपसमा सहमति गर्न सक्नर्ुपर्छ भने शान्ति प्रक्रियासँग सम्बद्ध लडाकू र हतियारको उचित व्यवस्थापन र सञ्चितीकरणमा साझा कार्यनीति तयार गर्न सक्नुपर्छ। थपिएको समयमा संविधान निर्माण हुने बलियो आधार निम्ति कमसे कम एकीकृत मस्यौदा तयार गरिसक्नुपर्छ।
तोकिएको समयमा शान्ति र संविधान निर्माण कार्य पूरा हुन नदिने प्रमुख कारक तत्त्व के के हुन् - के कारणले कसको कमजोरीले समयमा पूरा भएन संविधान र शान्तिको कार्य - सबै नेताहरु एक ठाउँमा बसेर छलफल गरी पहिचान गर्ने मात्र होइन के प्रबन्ध गर्दा अगामी दिनमा अवरोध सिर्जना हुँदैन भन्ने उपाय पनि निकाल्न सक्नुपर्छ। विदेशी मित्रहरूलाई पनि विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ।
In today's 
